भारत में कई विवाह योजनाएँ (Marriage Schemes) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में सहयोग करना है। ये योजनाएँ ज़्यादातर विवाह सहायता राशि / अनुदान के रूप में दी जाती हैं।

🔹 केंद्र सरकार की योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (विभिन्न राज्यों में लागू)

• गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद।

• सहायता राशि: ₹25,000 से ₹55,000 तक (राज्य अनुसार अलग-अलग)।

2. शादी शगुन योजना (Shadi Shagun Yojana – अल्पसंख्यक मंत्रालय)

• अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को उच्च शिक्षा के बाद विवाह सहायता।

• राशि: ₹51,000/-

3. प्रधानमंत्री विवाह सहायता योजना (कुछ राज्यों में केंद्र सहायता के साथ)

• BPL परिवारों को बेटी की शादी में मदद।

🔹 राज्य सरकारों की प्रमुख विवाह योजनाएँ

1. कन्या विवाह योजना (मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात आदि)

• पात्रता: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार।

• सहायता राशि: ₹25,000 – ₹1,00,000 (राज्य अनुसार अलग)।

• कई जगह सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित होते हैं।

2. शादी अनुदान योजना (Uttar Pradesh)

• गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पर आर्थिक मदद।

• सहायता राशि: ₹51,000/-

3. मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना (मध्य प्रदेश)

• हिंदू और मुस्लिम दोनों बेटियों के विवाह में सरकार द्वारा सहायता।

• राशि: ₹51,000/- तक।

4. मुक्त कन्या विवाह योजना (बिहार)

• समाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी पर अनुदान।

5. गुजरात विवाह सहायता योजना (Vahali Dikri Yojana + Vivah Sahay Yojana)

• गुजरात सरकार द्वारा बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग।

🔹 आवेदन प्रक्रिया (सामान्य)

• आवेदन संबंधित राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल / महिला एवं बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभाग के जरिए।

• ज़रूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • विवाह पंजीकरण / विवाह कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • पासपोर्ट साइज फोटो